विधान परिषद की शिक्षा का व्यवसायीकरण संबंधी जांच समिति की बैठक हुई संपन

विधान परिषद की शिक्षा का व्यवसायीकरण संबंधी जांच समिति की बैठक हुई संपन

आरटीई एक्ट को गहनता से पढ़कर गंभीरता से कराएं लागू - डॉ. मानवेंद्र प्रताप सिंह

रिपोर्ट अमान उल्ला खान

सहारनपुर-विधान परिषद की शिक्षा का व्यवसायीकरण संबंधी जांच समिति की बैठक मा0 सभापति डॉ. मानवेंद्र प्रताप सिंह 'गुरु जी' की अध्यक्षता में सर्किट हाउस सभागार में हुई। 

मा0 सभापति ने कहा कि समिति के सामने जो भी सूचनाएं  उपलब्ध कराई जाएं वे सत्य एवं तथ्यात्मक हो। उन्होंने निर्देश दिए कि सरकार की प्राथमिकताओं वाले कार्यों के साथ ही रूटीन के कार्यों को भी नियमित रूप से किया जाए। विभिन्न शिक्षण संस्थानों द्वारा लिए जा रहे शुल्क का निर्धारण किस स्तर से हुआ है इसकी सूचना भी उपलब्ध कराई जाए। सभी व्यवस्थाएं पारदर्शी ढंग से लागू की जाए। शिक्षा में कहीं पर भी भ्रष्टाचार न हो। कॉशन मनी का प्रयोग निर्धारित मानक के अनुसार किया जाए। उन्होंने निर्देश दिए कि जिन विद्यालयों को जिस स्तर की मान्यता प्राप्त है वहां पर उसी स्तर की पढ़ाई हो यह सुनिश्चित किया जाए।  डॉ. मानवेंद्र प्रताप सिंह ने निर्देश दिए कि जनपद सहारनपुर एवं शामली के बीएसए एवं डीआईओएस लिखित में दें कि उनके जनपदों में मान्यता संबंधी कोई भी आवेदन लंबित नहीं हैं। विद्यालयों में संचालित वाहनों के पंजीयन की संतोषजनक जानकारी न देने पर एआरटीओ सहारनपुर और शामली को संपूर्ण जानकारी के साथ लखनऊ तलब किया। उन्होंने निर्देश दिए कि जिला विद्यालय यान समिति की बैठक में जन प्रतिनिधियों को आवश्यक रूप से आमंत्रित किया जाए। उन्होंने अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी सहारनपुर एवं शामली को निर्देश दिए कि जांच कमेटी गठित कर बिंदुओं का निर्धारण कर जिलाधिकारी की अनुमति से मदरसों की जांच की जाए एवं दो माह के अंदर समिति को रिपोर्ट उपलब्ध कराई जाए। मा0 सभापति ने निर्देश दिए कि प्राथमिक विद्यालयों में मिड डे मील के अंतर्गत रसोई में खाना बनाने वालों का मानदेय होली से पहले देना सुनिश्चित कराएं। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी स्कूलों में जाकर निरीक्षण करते हुए साफ सफाई एवं अन्य व्यवस्थाएं दुरुस्त कराएं। कॉलेजों में ली जाने वाली फीस की जानकारी लेते हुए निर्देश दिए कि प्रत्येक 06 माह में निरीक्षण कर जांच की जाए की निर्धारित फीस ली जा रही है। 15 वर्ष आयु से अधिक के हो चुके स्कूली वाहनों के संबंध में निर्देश दिए कि ये वाहन नए सत्र से स्कूल में न चलें। दोनों जनपदों के बीएसए और डीआईएस को निर्देशित किया कि विद्यालयों में लगे फर्स्ट एड बॉक्स में आवश्यक दवाओं की सूची सीएमओ को उपलब्ध कराएं। सीएमओ एक सप्ताह के अंदर दवाइयां स्कूलों को उपलब्ध कराएं। प्रधानाचार्य राजकीय मेडिकल कॉलेज को निर्देश दिए कि मेडिकल कॉलेज में ऐसी व्यवस्था बनाई जाए कि जनप्रतिनिधियों के फोन तुरंत उठें और सकारात्मक रिस्पॉन्स मिले। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि आरटीई एक्ट को पूरी गहनता से पढ़कर जनपद में उसे गंभीरता से लागू कराया जाए। इस संबंध में प्राप्त आवेदनों एवं प्रवेशित बच्चों की विस्तृत रिपोर्ट एक माह में उपलब्ध कराएं। जिलाधिकारी श्री मनीष बंसल द्वारा निर्धारित बिंदुओं को समिति के समक्ष प्रस्तुत करते हुए विस्तृत जानकारी दी गई। बैठक में मा0 सदस्य अंगद कुमार सिंह, मा0 सदस्य विजय बहादुर पाठक, मा0 सदस्य अविनाश सिंह चौहान, मा0 सदस्य विधान परिषद, शाहनवाज खान, जिलाधिकारी श्री मनीष बंसल, मुख्य विकास अधिकारी श्री सुमित राजेश महाजन, अपर जिलाधिकारी प्रशासन डॉक्टर अर्चना द्विवेदी, प्रधानाचार्य मेडिकल कॉलेज डॉक्टर सुधीर राठी, रजिस्ट्रार एमएसयू श्री वीरेंद्र कुमार मौर्य, अनु सचिव श्री धनंजय सिंह, समीक्षा अधिकारी श्री सौरभ दीक्षित, वृत्त लेखक, गजेन्द्र सिंह अपर निजी सचिव सहित कार्यदायी संस्था के पदाधिकारीगण उपस्थित रहे।