सरकार स्वच्छकारों का आर्थिक, सामाजिक एवं शैक्षिक विकास कर उन्हें समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए प्रतिबद्ध

मा0 सदस्य, राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार ने अधिकारियों के साथ की बैठक

सरकार स्वच्छकारों का आर्थिक, सामाजिक एवं शैक्षिक विकास कर उन्हें समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए प्रतिबद्ध - डॉ0 सुषमा गौडियाल

रिपोर्ट अमान उल्ला खान

सहारनपुर- मा0 सदस्य राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारित मंत्रालय, भारत सरकार डॉ0 सुषमा गौडियाल ने कलेक्ट्रेट स्थित नवीन सभागार में मैनुअल स्केवेन्जर्स अधिनियम 2013 के जनपद में लागू होने व पालन करने, सफाई कर्मचारियों की समस्याओं के समाधान के सम्बन्ध में अधिकारियों एवं विभिन्न सफाई संगठनों के साथ समीक्षा बैठक की। उन्होंने नगर निगम, नगर परिषद एवं पालिका सहित अन्य विभागों द्वारा जनपद में सफाई कर्मचारियों की स्थिति एवं उनके हित के लिए किये जा रहे कार्यों की जानकारी लेते हुए जनपद में सफाई कर्मचारियों के लिए किए जा रहे कार्यों की सराहना की।

मा0 सदस्य ने कहा कि मा0 प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में देश व प्रदेश सरकार द्वारा सफाई कार्य में लगे हुए स्वच्छकारों के लिए लाभकारी योजनाएं संचालित कर पुनर्वासित किया जा रहा है। सरकार स्वच्छकारों के शैक्षिक, आर्थिक एवं सामाजिक विकास कर उन्हें समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए प्रतिबद्ध है। स्वच्छकारों के पुर्नवासन के लिए स्वच्छकारों की बस्तियों में अधिक से अधिक कैम्प लगाकर ऋण वितरित किया जाए। निर्देश दिए कि योग्यता के आधार पर सफाई कर्मचारियों को पदोन्नत किया जाए। नगर आयुक्त संजय चौहान ने अवगत कराया कि पदोन्नति की प्रक्रिया चल रही है जिसके लिए वरीयता सूची बनाई जा रही है। उन्होंने निर्देश दिए कि प्रत्येक माह स्वास्थ्य शिविर लगाकर स्वच्छकारों का स्वास्थ्य चैकअप कराया जाए। उन्होंने कहा कि सभी अधिकारी सरकार द्वारा संचालित बीमा योजनाओं सहित अन्य जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ स्वच्छकारों को दिलाने में संवेदनशीलता बरतें। उन्होंने कहा कि सरकार सफाई कर्मियों एवं इस समाज की लगातार चिंता करती है। इस समाज के उन्नयन एवं विकास के लिए विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं चलाई गई हैं परंतु जानकारी का अभाव होने के कारण यह समाज सरकार की बहुत सारी योजनाओं से वंचित रह जाता है जरूरत है तो इनको जागरूक करने की। इसलिए अधिकारी एवं संगठन के लोग इनको योजनाओं की जानकारी दें। डॉ0 सुषमा गौडियाल ने निर्देश दिए कि स्वच्छकारों को प्रशिक्षण दिलाकर कौशल विकास मिशन एवं अन्य योजनाओं के माध्यम से स्वच्छकारों को प्रशिक्षित कर विभिन्न व्यावसायिक एवं औद्योगिक आस्थानों में स्थानीय स्तर पर ही सेवायोजित कराया जाए। उन्होंने कहा कि ऐसे स्वच्छकार जो पीएम आवास योजना में पात्रता की श्रेणी में आते है उन्हे प्राथमिकता के आधार पर लाभान्वित किया जाए। बेसिक शिक्षा अधिकारी को निर्देश दिए कि नगर निगम में विशेष कैंप लगाकर पात्र सफाई कर्मचारियों के बच्चों के आरटीई के तहत आवेदन कराएं ताकि उनके बच्चें भी बेहतर शिक्षा प्राप्त कर सकें। मा0 सदस्य ने बताया कि मा0 उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार सीवर में कार्य करते हुए मृतक स्वच्छकारों के आश्रितों को 30 लाख, पूर्ण रूप से दिव्यांग होने पर 20 लाख एवं आंशिक रूप से दिव्यांग होने पर 10 लाख मुआवजा दिये जाने का प्रावधान किया गया है। जनपद में इस प्रकार के प्रकरणों को चिन्हित करते हुए उन्हें योजना से लाभान्वित किया जाए। निर्देश दिए कि जनपद में पूर्व में आयोग द्वारा दिए गए निर्देशों की अनुपालन आख्या उपलब्ध कराएं।उन्होंने जनपद में आउटसोर्सिंग, ठेका एवं अन्य माध्यमों से नगर निकायों में तैनात सफाई कार्मिकों के वेतन भुगतान, ईपीएफ, ईएसआई एवं साप्ताहिक अवकाश की जानकारी लेते हुए निर्देश दिये कि किसी भी कार्मिक का शोषण न हो। रिटायर होने वाले कार्मिकों के समस्त देयों की कार्यवाही समय से ही पूर्ण कर ली जाए। उन्होने निर्देश दिए कि सभी स्वच्छकारों को मौसम के अनुसार यूनिफार्म उपलब्ध कराई जाए। उन्होंने कहा कि स्वच्छकार एवं अन्य पदों पर कार्यरत आउटसोर्स एवं संविदा कार्मिकों को शासन द्वारा निर्धारित न्यूनतम मानदेय दिलाना सुनिश्चित किया जाए। नगर आयुक्त संजय चौहान ने मा0 सदस्य को आश्वस्त करते हुए कहा कि उनके द्वारा दिए गए निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन किया जाएगा। इस अवसर पर एसपी सिटी व्योम बिंदल, सिटी मजिस्ट्रेट गजेन्द्र कुमार, सदस्य एससी-एसटी आयोग महिपाल सिंह वाल्मीकि, राकेश कल्याण, सोनी आज़ाद, राहुल वाल्मीकि, विनोद घावरी एवं सम्बन्धित विभागों के अधिकारीगण सहित सफाई संगठनों के पदाधिकारी उपस्थित रहे।