सहारनपुर अधिवक्ता एसोसिएशन के अधिवक्ताओं ने जिला अधिकारी को सौंपा ज्ञापन
ज्ञापन के माध्यम से अधिवक्ताओं ने कहा कि अधिवक्ता समाज बगैर किसी अनुदान या मानदेय के गर्मी, धूप, सर्दी, बरसात, टीन शेड में, खुले आसमान के नीचे दीवाल के किनारे, आवश्यक मूलभूत सुविधा के पूर्ण अभाव में अपने न्यायिक कर्तव्यों का निर्वाहन पूरी निष्ठा व जिम्मेदारी के साथ करता है। महोदय खेद का विषय है कि प्रदेश में आये दिन अधिवक्ताओं की हत्याएं हो रही हैं। सरकार अधिवक्ताओं की मूलभूत आवश्यकता एवं सुरक्षा पर गम्भीर नहीं दिख रही है. जिसके कारण अधिवक्ता समाज में अपनी सुरक्षा को लेकर चिन्ता एवं भय व्याप्त है। ऐसी दशा में प्रदेश के समस्त अधिवक्ताओं की सुरक्षा के दृष्टिकोण से विधि आयोग उ०प्र० में विचाराधीन एडवोकेट प्रोटेक्शन ऐक्ट अविलम्ब लागू किये जाने हेतु आवश्यक एवं प्रभावी कार्यवाही की जाये। बार एवं बेन्च न्यायिक प्रक्रिया के सुलभ संचालन का आवश्यक अंग होता है। विगत कई वर्षों में सरकार द्वारा न्यायिक अधिकारियों को मिलने वाली उनकी हर आवश्यक भौतिक सुख सुविधाओं से परिपूर्ण कर दिया है परन्तु अधिवक्ता समाज आज भी अपनी मूलभूत आवश्यकताओं के अभाव में बगैर व्यवस्थित चम्बर व वाहन पार्किंग के अपने न्यायिक कार्यों का निष्पादन समर्पण भावना के साथ करता चला आ रहा है. उसके बावजूद आजादी के 78 वर्ष बीत जाने के बाद भी आज तक प्रदेश के समस्त अधिवक्ताओं को बैठने के लिये स्थायी चौम्बर व वाहन हेतु पार्किंग की सुदृढ व्यवस्था नहीं हो पायी है। ऐसी दशा में न्याय एवं अधिवक्ताहित में तत्काल प्रभाव से प्रदेश के समस्त अधिवक्ताओं के बैठने हेतु स्थायी व्यवस्थित चौम्बर तथा वाहन पार्किंग की सुट्ट द व्यवस्था किये जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही करने की महती कृपा की जाये।अधिवक्ता समाज बगैर किसी मानदेय या अनुदान के पूरी जिम्मेदारी एवं निष्ठा के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वाहन करता है, जबकि सम्बन्धित न्यायिक अधिकारीगण को उसी कार्य निर्वाहन के लिये लाखों रूपये महीना प्रदान किया जाता है। ऐसी दशा में अधिवक्ताओं की मूलभूत आवश्यकता को देखते हुए केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा जारी लोक कल्याणकारी योजनाओं में प्रदेश के समस्त अधिवक्ताओं को सम्मिलित करते हुए, उन्हें सामुहिक स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत 10 लाख रूपये एवं अधिवक्ता की मृत्यु उपरात मिलने वाली सामुहिक टर्म पालिसी के अंतर्गत 10 लाख रूपये की लाभकारी योजना से भी आच्छादित किया जावे।अधिवक्ता समाज का देश की आजादी से लेकर भारत के आधुनिक उत्थान तक बेहद अग्रणी एवं महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इसके बावजूद अधिवक्ता समाज को आज तक केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा यथासम्भव सम्मान एवं प्रतिनिधित्व नहीं मिल पाया है। ऐसी दशा में अधिवक्ताओं की निष्ठा, त्याग, समर्पण एवं जिम्मेदारी को देखते हुए राज्य सभा एवं विधान परिषद में अधिवक्ताओं के लिये अधिकाधिक सीट आरक्षित किया जावे। ज्ञापन देने वालों में राजीव गुप्ता ,दीपक कुमार चौधरी एडवोकेट,गौरव शर्मा,नितिन कुमार धीमान एडवोकेट,ऋषि रंजन राणा,जमाल साबरी एटकेट,योगेश कुमार कम्बोज एडवोकेट,रोशनी सिंह एडवोकेट,सचिन कुमार सैनी एडवोकेट,निशान्त त्यागी एडवोकेट,सचिन कुमार सैनी,आदि मौजूद रहे
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