प्रभारी मंत्री ने की विकास कार्यों एवं कानून व्यवस्था की समीक्षा
श्री सुनील कुमार शर्मा ने कहा कि केन्द्र एवं प्रदेश सरकार की समस्त योजनाओं का लाभ पात्रों तक पंहुचाने में किसी भी प्रकार की लापरवाही न बरती जाए। उन्होने कहा कि सुनिश्चित किया जाए कि योजनाओं के लाभ में पूरी पारदर्शिता बरती जाए। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बनाए जा रहे आवासों की रैण्डमली चैकिंग कराई जाए। वास्तव में जो लोग पात्र है उन्हें योजना का लाभ जरूर मिले। दैवीय आपदा में जिन लोगों के मकान क्षतिग्रस्त हुए है उन्हें आवास योजना में प्राथमिकता के आधार पर लाभ दिलाया जाए। ऑपरेशन कायाकल्प की समीक्षा के दौरान उन्होने कहा कि प्राथमिक विद्यालयों में बच्चों के लिए सभी आवश्यक मूलभूत सुविधाएं सुनिश्चित की जाए। विधानसभावार विद्यालयों की सूची बनाई जाए और उसमें यह इंगित किया जाए कि इस विद्यालय में किस व्यवस्था की आवश्यकता है। यह सूची संबंधित विधायकगणों को उपलब्ध कराई जाए। जनप्रतिनिधियों, सामाजिक संगठनों एवं प्रशासन के सहयोग से विद्यालय में सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित कराई जाए। उन्होने बीएसए को निर्देश दिए कि जिन विद्यालयों में स्मार्ट क्लास विकसित हो चुकी है उनके शिक्षकगणों को प्रशिक्षण अवश्य दिलाया जाए। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में हुए एमओयू की जानकारी लेते हुए उन्होने निर्देश दिए कि उद्यमियों के अधिक से अधिक एमओयू को धरातल पर लाएं। उन्होने उद्योग स्थापित करने के लिए पिलखनी एवं देवबन्द में उपलब्ध भूमि में आ रही समस्याओं के निस्तारण के लिए रिपोर्ट उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। इसी के साथ उन्होने निर्देश दिए कि जनपद में जितनी भी परियोजनाएं निर्माणाधीन है उन्हें निर्धारित समय पर गुणवत्तापूर्ण ढंग से पूर्ण किया जाए। डॉ0 भीमराव अम्बेडकर स्टेडियम में विकास कार्यों की गुणवत्ता पर शिकायत के संबंध में उन्होने नगर आयुक्त को निर्देश दिए कि संबंधित सभी प्रकरणों की जांच रिपोर्ट तैयार करवाई जाए। उन्होने पर्यटन विभाग को आगामी बैठक में पूर्ण विवरण के साथ उपस्थित होने के निर्देश दिए। हाईटेक नर्सरी में विद्युत कनेक्शन संबंधी समस्या के निस्तारण के लिए संबंधित अधिकारी को गांव में बैठक कर ग्रामीणों से वार्ता करने के निर्देश दिए।
प्रभारी मंत्री ने यातायात व्यवस्था की समीक्षा के दौरान निर्देश दिए कि जनपद में अतिक्रमण को वर्गीकृत करते हुए रिपोर्ट तैयार की जाए। उन्होने कहा कि अतिक्रमण अलग-अलग प्रकार का होता है इसलिए इसे हटाने के लिए अलग-अलग प्रकार की बेहतर कार्ययोजना तैयार की जाए। नगर निगम द्वारा एक स्थान से अतिक्रमण हटाने पर संबंधित पुलिस चौकी द्वारा सुनिश्चित किया जाए कि दोबारा वहां पर अतिक्रमण न हो। ओवरलोड करने वाले वाहनों पर सख्ती से कार्यवाही की जाए। विकास प्राधिकरण को निर्देश दिए कि मानचित्रों को नियमानुसार समय से स्वीकृति दी जाए। उन्होने कहा कि जनसेवक बनकर कार्य करें और ऐसी कार्ययोजना बनाएं जिसमें गरीब एवं कम आय वाला व्यक्ति भी भूमि खरीदकर अपना आवास बना सके। जहां पर बस्तियां बसी है वहां पर मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराएं। कानून व्यवस्था की समीक्षा में उन्होने निर्देश दिए कि नशे के विरूद्ध अभियान चलाकर सख्त कार्यवाही करें। उन्होने कहा कि सीमावर्ती जनपद होने के नाते आबकारी विभाग सजग रहते हुए अवैध एवं कच्ची शराब पर पूर्ण रोक लगाए। सीएनडीएस के प्रोजेक्ट मैनेजर एवं सेतु निगम के अधिकारी को बैठक में अनुपस्थित रहने पर नाराजगी व्यक्त करते हुए आगामी बैठकों में उपस्थित रहने के सख्त निर्देश दिए। इस अवसर पर विधायक नगर श्री राजीव गुंबर, विधायक नकुड श्री मुकेश चौधरी, विधायक रामपुर मनिहारान श्री देवेन्द्र निम, महापौर डॉक्टर अजय सिंह, जिला पंचायत अध्यक्ष श्री मांगेराम चौधरी, जिलाधिकारी श्री मनीष बंसल, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री रोहित सिंह सजवाण, माँ शाकुम्भरी विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो0 एच0एस0सिंह, मुख्य विकास अधिकारी श्री सुमित राजेश महाजन सहित संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारीगण उपस्थित रहे।
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