अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अधिवक्ता कल्याण समिति के अधिवक्ताओं ने एसडीएम को सौंपा ज्ञापन

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अधिवक्ता कल्याण समिति के अधिवक्ताओं ने एसडीएम को सौंपा ज्ञापन

रिपोर्ट- अमान उल्ला खान

सहारनपुर- अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति के आरक्षण मे क्रिमीलेयर, उपवर्गीयकरण के विरूद्ध मे अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अधिवक्ता कल्याण समिति के अधिवक्ताओं ने राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन एसडीएम को सौंपा

ज्ञापन के माध्यम से अधिवक्ताओं ने मांग की है कि महामहिम राष्ट्रपति जी उक्त आदेश को तत्काल प्रभाव से राष्ट्रहित मे समाप्त किया जाये जिससे अनुसूचित जाति एंव अनुसूचित जनजाति के आरक्षण की रक्षा की जाये तथा महामहिम राष्ट्रपति महोदय से समस्त अनुसूचित एवं 1 जनजाति के अधिवक्ता निवेदन करते है। कि आरक्षण सविधान की 9वी सूचि मे डाला जाये जिससे आरक्षण की रक्षा की जाये क्योकि वर्तमान मे समय मे कुछ है बाबा साहेब विरोधी दल द्वारा सविधान को खत्म करने की मंशा बनाये डा० भीम राव अम्बेडकर जी द्वारा अनुसूचित जाति एंव अनुसूचित जनजाति को आरक्षण पर काफी संघर्ष के बाद लागु किया गया था जिसको समय समय पर सरकार द्वारा सही रूप से लागु नही किया गया था जिससे वर्तमान समय मे ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र मे काफी जनसंख्या को आरक्षण का लाभ नही मिला है। आरक्षण के वर्गीकरण से आपस मे मतभेद व भेदभाव को बढ़ावा मिलेगा जो देशहित मे नही होगा और भारतीय संविधान की परिकल्पना के विपरीत होगा। ज्ञापन देने वालों में विपिन कुमार एडवोकेट, तेजपाल एडवोकेट, सतेन्द्र गौतम एडवोकेट, राहुल कुमार एडवोकेट, अश्वनी कुमार एडवोकेट, नाथीराम एडवोकेट, सुभाष चन्द एडवोकेट, नगीना सिंह एडवोकेट, मेघराज सिंह एडवोकेट, हरपाल सिंह एडवोकेट, यशपाल सिंह एडवोकेट, सुरेशपाल एडवोकेट, अश्वनी कुमार एडवोकेट, सुबोध कुमार एडवोकेट, पवन सिंह एडवोकेट, शेषपाल एडवोकेट, कमल एडवोकेट, मनोज कुमार एडवोकेट, कृष्णपाल एडवोकेट, सुभाष मैनवाल एडवोकेट अवनीश कुमार Get Singh Ad एडवोकेट, गुलशन कुमार एडवोकेट, असमीत कौर एडवोकेट कु० बबिता एडवोकेट, No. 10201 श्रीमती रजनी एडवोकेट, निरंजन एडवोकेट आदि मौजूद रहे