जिलाधिकारी ने की सीएम डैशबोर्ड पर प्रदर्शित राजस्व कार्यों की समीक्षा
रिपोर्ट-अमान उल्ला खान
बैठक में एमओयू मॉनिटरिंग, डिजी शक्ति, उत्पन्न राजस्व बनाम लक्ष्य, आनलाइन हस्तान्तरणी प्रबन्धन प्रणाली, पेट्रोल पम्पों का सत्यापन-मुद्रांकन, मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना सहायता योजना, मण्डी आय, मण्डी आवक, औषधि लाईसेंस, धान खरीद योजना, गन्ना मूल्य भुगतान, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी, सम्पत्ति नामांतर, स्मार्ट सिटी मिशन, आईएमएसएस के अनुसार प्रवर्तन कार्य, एलओआई के लिए ऑनलाइन प्रक्रिया, जी०एस०टी राजस्व लक्ष्य के सापेक्ष संग्रह, कृषि भूमि से गैर कृषि, आर०सी०सी०एम०एस०, कुर्रा बंटवारा (धारा 116), नामांतरण, निर्विवाद उत्तराधिकार, पैमाइश (धारा 24), स्वामित्व एवं जनसुनवाई आईजीआरएस बिंदुओं की समीक्षा की गई। जिलाधिकारी डॉक्टर दिनेश चंद्र ने डी एवं ई श्रेणी प्राप्त करने वाले विभागों को कड़ी फटकार लगाते हुए कहा कि जनहित गारंटी अधिनियम में शामिल योजनाओं में समय सीमा से बाद लंबित प्रकरण होने पर संबंधित अधिकारी पर प्रतिदिन के हिसाब से जुर्माना लगाया जाएगा। उन्होंने कार्यशैली में सुधार न लाने वाले अधिकारियों को प्रतिकूल प्रविष्टि देने की भी चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि आय व जाति, पेंशन एवं आईजीआरएस प्रकरण किसी भी दशा में डिफाल्टर न रहे। डॉक्टर दिनेश चंद्र ने इसी के साथ जनपद में रविदास जयंती को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए सभी एसडीएम एवं तहसीलदार को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बैठक में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विपिन ताड़ा, मुख्य विकास अधिकारी श्री सुमित राजेश महाजन, अपर जिलाधिकारी प्रशासन डॉक्टर अर्चना द्विवेदी, अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व श्री रजनीश कुमार मिश्र, सिटी मजिस्ट्रेट श्री गजेन्द्र कुमार, ज्वाइंट मजिस्ट्रेट श्री उत्सव आनंद, एसडीएम बेहट श्री दीपक कुमार, एसडीएम सदर श्री युवराज सिंह, एसडीएम नकुड संगीता राघव सहित समस्त तहसीलदार एवं संबंधित अधिकारीगण उपस्थित रहे।
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